Bpl Gas Scheme: हरियाणा सरकार द्वारा बीपीएल यानी की गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को ₹500 में गैस सिलेंडर देने की योजना पिछले 1 साल से चला रही है परंतु 46 लाख पात्र परिवारों में से केवल 17 लाख ने ही आवेदन किया है काम रजिस्ट्रेशन आंकड़ों ने सरकार को चौंका दिया है और अब इस योजना की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं.
मात्र 17 लाख बीपीएल धारकों के आवेदन करने से सरकार को आशंका यह है कि कोई लोग जानबूझकर इस योजना से दूरी बनाए हुए हैं अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि कोई ऐसे लोग जिन्होंने खुद को फर्जी तरीके से बीपीएल घोषित करवाया है वह इस योजना का लाभ उठाने से डर रहे हैं क्योंकि आवेदन करने पर उनकी आय तथा पात्रता की जांच फिर से किया जा सकता है.
गैस सिलेंडर योजना में आंतरिक जांच कार्य शुरू
हरियाणा के खाद एवं आपूर्ति विभाग की तरफ से रजिस्ट्रेशन करने वाले परिवारों की गहराई से जांच शुरू करवा दिया गया है और लगभग 2 लाख आवेदकों की पहचान संदिग्ध मानी जा रही है इसके साथ ही अधिकारियों का यह भी कहना है कि जब तक पात्रता की पुष्टि नहीं हो जाती है इन लोगों को सस्ता गैस सिलेंडर नहीं दिया जाएगा.
फर्जी बीपीएल कार्ड धारकों पर होगी सख्त कार्रवाई
पिछले कई बरसों में राज्य में बीपीएल कार्ड धारकों की संख्या अचानक से काफी ज्यादा बढ़ गया था जब सरकार ने बीपीएल की आई सीमा 1.20 लाख से बढ़कर 1.80 लख रुपए किया है इसके बाद भी हजारों लोगों ने गलत जानकारी देकर बीपीएल कार्ड बनवा लिए है और इसका फायदा उठा रहे हैं इसके साथ ही सरकार को अब सख्त जांच और कार्रवाई करना पड़ रहा है
6.36 लाख राशन कार्ड काटे गए
फर्जी बड़े की पुष्टि के लिए जांच शुरू कर दिया गया है और पिछले 4 महीना के भीतर 6.36 लाख बीपीएल राशन कार्ड रद्द करवा दिया गया है यह कदम सरकार द्वारा पात्र लाभार्थियों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचे इसके लिए किया जा रहा है ताकि कोई भी फर्जी लाभार्थी इसमें शामिल न हो और जो वाक्य में लाभ लेने वाले पत्र लाभुक के उन्हें इसका लाभ मिल पाए और राज्य के खाद्य मंत्री राजेश नगर में यह भी साफ कर दिया है कि अब कोई भी स्कीम तभी मिलेगी जब लाभार्थी की पात्रता प्रमाणित हो जाएगा
राज्य सरकार कर रही है इस योजनाओं की समीक्षा
राज्य सरकार ने यह संकेत दिया है कि अन्य योजनाओं जैसे राशन पेंशन और छात्रवृत्ति में भी ऐसे ही सख्त जांच अभियान चलाया जाएगा ताकि कोई भी फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सकता है और इसे वास्तव में जरूरतमंद लोगों को ही इस आने वाली योजना और इस योजना का फायदा मिल पाएगा.
